गुजरातियों को हिंदी नहीं आती

गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही सड़क के बारे में स्थानीय लोगों की ज़मीन अधिग्रहण में विवाद होने पर मामला अदालत गया और फिर गुजरात उच्च न्यायालय में गया जहाँ पर वादी पक्ष ने प्राधिकरण पर आरोप लगाया कि उसने परियोजना के बारे में अखबार में जो अधिसूचना छपवाई थी वह केवल अंग्रेज़ी और हिंदी में प्रकाशित की गई है जबकि गुजरात की वर्नाकुलर भाषा गुजराती है। जूनागढ़ के निवासियों को गुजराती समझ में आती है हिंदी नहीं। गुजरात उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A(3) के अनुसार जारी अधिसूचना अवैध घोषित की क्योंकि अधिसूचना गुजरात की वर्नाकुलर भाषा गुजराती में नहीं जारी की गई थी। इससे यह साबित होता है कि राज्य के लिए राज्य की भाषा का ही महत्व है। यदि न्यायालय ने हिंदी को महत्व नहीं दिया तो अंग्रेज़ी को भी महत्व नहीं दिया है। यह अच्छा लक्षण है। वैसे भी गुजरातियों को हिंदी भले ही समझ में आती हो परंतु निजी लाभ के लिए इसकी बलि तो दी ही जा सकती है।