भाषा नीति या प्रेरणा (अनुरोध) और पुरस्कारों की तुष्टीकरण नीति

श्री गोपाल व्यास, सांसद राज्य सभा ने 3 अगस्त 2011 को सदन में प्रश्न पूछा कि क्या यह सच है कि राजभाषा नियम 1976 के उल्लंघन के बारे में शिकायत मिली है? यदि ऐसा हुआ है तो उन कार्यालयों का विवरण दिया जाए जहाँ उसकी जाँच की गई है और जहाँ जाँच चल रही है। जहाँ जाँच पूरी हो गई है उन कार्यालयों के खिलाफ़ की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाए।
यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा गया था क्योंकि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और राजभाषा विभाग ही राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के काम की निगरानी करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर भी राजभाषा विभाग ने ही तैयार किया है।
राजभाषा विभाग की अपनी सीमा है और वह सीमा प्रणाली संबंधी है। उसके पास इतनी शक्ति, इतना संसाधन, इतना मानव संसाधन नहीं है कि भारत के सभी कार्यालयों में पहुँच सके। अतः प्रणाली बनाई गई है। विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए एक कक्ष बनाया गया है, उसमें एक निम्न श्रेणी का कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो कार्यालय के किसी अधिकारी के अनुदेशानुसार कार्य करता है। अब उस निरीह निम्न श्रेणी के कर्मचारी की क्या मजाल की कार्यालय के अन्य सशक्त, हिंदी में काम करने के अनिच्छुक अधिकारियों के पास कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर जाए जिससे हिंदी का प्रयोग बढ़ सके। इसलिए वह अपनी नौकरी की फ़िक्र में वह सब काम करने के लिए बाध्य होता है जिससे हिंदी का सरोकार नहीं होता है और कार्यालय को भी एक ऐसा जीव मिल जाता है जो हिंदी में काम करने या न करने को उचित ठहराता रहता है।
यही स्थिति राजभाषा विभाग की है। इसलिए वह वही लिखता और बोलता है जो हिंदी में काम करने के अनिच्छुक अधिकारी और मंत्री चाहते हैं। अब आई. डी. स्वामी और चिदंबरम या अंग्रेज़ी समर्थक आई.ए.एस. अधिकारी हिंदी में क्यों काम करना चाहेंगे। उनकी इसी अभिवृत्ति के कारण ही तो यह बात प्रचलित कर दी गई है कि भारत की भाषा नीति प्रेरणा (अनुरोध) और पुरस्कारों की तुष्टीकरण नीति पर आधारित है और इसमें नियम/अधिनियमों का उल्लंघन करने पर किसी दंड का प्रावधान न होने के कारण कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। उस दिन का इंतज़ार करना होगा और हिंदी दिवस मनाते रहना होगा क्योंकि मंत्री ने जो जवाब दिया उससे तो यही साबित होता है। उनका जवाब था कि भारत संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा (मोटिवेशन-अनुरोध) और पुरस्कारों (इन्सेंटिव) की तुष्टीकरण नीति पर आधारित है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं है। इस लिंक पर इसे पढ़ा जा सकता है http://rajbhasha.nic.in/396engrs.pdf ।.
आपकी जानकारी के लिए यह बता दूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 व राजभाषा नियम 1976 में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि इनका उल्लंघन किया जा सकता है।
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